A Review Of चिराग योजना
A Review Of चिराग योजना
Blog Article
स्कूल में दाखिले के लिए बच्चों को अपनी आईडी प्रूफ या फैमिली आईडी दिखानी पड़ेगी।
ऑफलाइन आवेदन के पश्चात लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, इस लकी ड्रा के माध्यम से जिन भी छात्र का नाम मुफ्त शिक्षा के लिए चुना जाएगा उन्हें प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूल में दाखिला दे दिया जाएगा
Click Here
रविविरुद्ध एकैसाथ गरिएको थियो पाँच जिल्लामा अनुसन्धान- तर, पर्सामा किन रोकियो मुद्दा? कुलमानलाई हटाएरै छाड्न किन लागेको छ बिचौलिया समूह र सरकार ? कुलमान हटाउने लिखित प्रस्ताव बोकेर सिंहदरबारबाट हिँडेका ऊर्जामन्त्री खड्का बालुवाटार पुग्दा रोकिए काठमाडौं महानगरमाथि सिंहदरबारको ‘नाकाबन्दी’ म्याग्दीका सहकारीको रकम हिनामिनामा एमाले नेताहरूको संलग्नता : जिसस प्रमुख थापाको नेतृत्वमा कुमारी सहकारीको एक अर्ब १३ करोड अपचलन देश लोडसेडिङमुक्त र घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएका कुलमान हटाउन पाँचौँ प्रयास
हरियाणा चिराग योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों का दाखिला हो सकता है ?
चिराग योजना हरियाणा के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में हरियाणा के प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दी जाएगी l
श्रुति चौधरी: तोशाम विधानसभा सीट से जीती हैं चुनाव.
चिराग योजना हरियाणा को लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या है सीमित सीटें
नेपालमा रहेका उल्लिखित १८ उच्च शिक्षा केन्द्रअन्तर्गत ११.१३ प्रतिशत आंगिक क्याम्पस, ३७.०४ प्रतिशत सामुदायिक र ५१.८२ निजी क्याम्पस छन् । यो आँकडालाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, पदाधिकारीले सम्बन्धनको विषयलाई निकै ध्यान दिन्छन् । तर, ती सम्बन्धन दिएका क्याम्पसबारे तालुकदार विश्वविद्यालयले पूर्वाधार, पुस्तकालय, कक्षाकोठा, पर्याप्त जमिन, आवश्यक र योग्य शिक्षक छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
मोबाइल पर राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाएं आसानी से घर बैठे, जानें स्टेप-बाय-स्टेप ये सरल तरीका!
पिछले शैक्षणिक वर्ष में सरकारी विद्यालयों से पास होना जरूरी
राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों को वित्तीय सहायता
अगर उपरोक्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तो आवेदक स्व-घोषणा पत्र के साथ कोई अन्य दस्तावेज़ जमा कर सकता है, जिसकी पुष्टि जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत (१ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड) विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय र उच्च शिक्षातर्फ ३ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो हेर्दा उच्च शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न उक्त रकम निकै कम देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले सीप परीक्षण गर्न, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न, कानुन विश्वविद्यालय तर्जुमा गर्न, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैले बजेटमा राखिएका बुँदाको उचित कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
सामग्री पर जाएँ मुख्य मेन्यू मुख्य मेन्यू